Saturday, 13 April 2019

दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों के 26000 पद भरे जाएंगे | जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा

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दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर की बहुत ही जल्दी भर्ती होने वाली है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट करवाई जाएगी। सबसे पहले 20000 पदों पर सरकारी अध्यापकों की भर्ती कराई जाएगी और इसके अलावा फिर 6000 पदों पर उसकी भर्ती कराई जाएंगी।

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हाईकोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को दिया आदेश
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में अध्यापकों के 20000 और निगम के स्कूलों में 6000 पदों का भरने का निर्देश दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को दिया है हाई कोर्ट ने इस मामले में जरूरी कार्रवाई कर सरकार वन निगम को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कई निर्देश जारी किए हाई कोर्ट ने कहा कि यदि 10593 शिक्षकों की भर्ती के डीएसएसबी विज्ञापन जारी करें।दूसरे दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में 20000 से ज्यादा शिक्षकों के पद सीधी भर्ती से भरने तथा 15000 शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करें कोर्ट ने कहा कि निगम अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली 6000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें कोर्ट ने इस किलो की पहचान करने और वहां फुटबॉल गोल पोस्ट लगवाने का भी निर्देश दिल्ली सरकार व नगर निगम को दिया है।

हाईकोर्ट ने अन्य विभागों में काम पर भेजें 50 प्रधानाचार्य को 1 सप्ताह के भीतर वापस बुलाने का निर्देश दिया हाईकोर्ट ने इन सभी मुद्दों पर सरकार में निगम से 1 मई तक जवाब मांगा है एनजीओ सोशल जूरिस्ट की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 20000 पद सीधी भर्ती और 15000 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं इसके अलावा अतिरिक्त शिक्षकों के 10593 पद खाली हैं इसके लिए चयन बोर्ड ने प्रक्रिया शुरू नहीं की है निगम के स्कूलों में 6000 पद खाली हैं अशोक अग्रवाल ने कोर्ट को बताया है कि सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य के 923 पद हैं जिनमें केवल 126 नियुक्त हैं स्कूलों में प्रधानाचार्य के 747 पद खाली हैं सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य से भी 50 को दिल्ली सरकार ने कोर्ट में शिफ्ट किया हुआ है इससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है

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